पुरानी पेंशन बहाली किए जाने को लेकर कर्मचारियों में देशव्यापी उबाल 

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विरेन्द्र वर्मा

टिहरी।पुरानी पेंशन बहाली किए जाने को लेकर कर्मचारियों में देशव्यापी उबाल है। देश में कर्मचारियों के लिए आंदोलन के इतिहास में यह ऐसा आंदोलन है जिस पर कर्मचारी सर्व सहमत है।कर्मचारियों के संघर्ष के तरीके और रास्ते भले ही अलग-अलग हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का उद्देश्य एक है।यहां केवल पेंशन पाने का आंदोलन नहीं बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देने का सवाल भी है।जहां लोकतंत्र में अंशकालिक जनप्रतिनिधियों और पूर्णकालिक राजकीय सेवक के बीच भेदभाव है।कर्मचारियों अथवा जनप्रतिनिधियों दोनों पक्षों की यह जिम्मेदारी बनती है कि नई पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर लोकतंत्र में इस भेदभाव को समूह खत्म कर दिया जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिनांक 01-01- 2004 से एवं उत्तराखंड राज्य में 01-अक्टूबर- 2005 से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पुरानी पेंशन योजना के बदले अंशदाई पेंशन योजना नई पेंशन योजना  लागू कर दी है। इसी तरह विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिथियों में पुरानी पेंशन के जगह नई पेंशन योजना लागू की गई है। नई पेंशन योजना यह केवल नए कर्मचारियों को ही सिर्फ प्रभावित नहीं कर रही है बल्कि नई पेंशन योजना लागू होने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है यदि इस नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाएगा तो संभवत देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से बुरा प्रभाव डाल सकता है जिसका परिणाम कर्मचारियों सहित तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा।पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले सभी शिक्षकों कर्मचारी संगठनों की लड़ाई लगातार जारी है ।इस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्री सूर्य सिंह पंवार का कहना है कि एनएमओपीएस संगठन उत्तराखंड के द्वारा अब तक अधिकतर जनपदों में जागरूकता अभियान, पेंशन संवाद कार्यक्रम ,पेंशन सत्याग्रह का आयोजन, रक्त शिविर ,देश एवं प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र ,वृक्षारोपण, पेंशन समागम कार्यक्रम ,कोविड-19 में मास्क और दवा वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।केंद्र सरकार ने नई पेंशन लागू करने के पूर्व सभी पहलुओं पर बिना सोचे समझे एवं बिना विचार किए जल्दबाजी में आईएमएफ के दबाव में लागू कर दी। इस संबंध में सरकार ने देश के अर्थशास्त्रियों सहित शुभचिंतकों से राय मशविरा भी लेना उचित नहीं समझी और न ही संसद में समय में बहस करा कर आदेश पारित किया गया बल्कि एक कार्यपालक आदेश के द्वारा इसे लागू कर दी गई । नई पेंशन योजना लागू करने के अर्थ व्यवस्था के अभाव में कर्मचारी सहित सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्रय शक्ति स्वत: घटेगी  तो आवश्यकता एवं मांग में स्वाभाविक कमी आएगी जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हमें इस बात को काफी गंभीरता से सोचने होगा की नई पेंशन नीति किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है बल्कि यह कर्मचारी,मजदूरों ,छात्र ,नौजवानों सभी के लिए अहितकर अलाभप्रद है। इसे बड़ी चुनौतियों साथ एकजुट होकर हम सभी को लड़ने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा रास्ता बना रहे। यदि देश के लोकसभा राज्यसभा विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को थोड़ी समय के लिए चुने जाने पर उन्हें पेंशन मिल सकती है तो देश के कार्यरत मजदूर -कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती है? सरकार के द्वारा बनाई गई नई पेंशन योजना में शेयर बाजार के मुताबिक पेंशन धारियों को पेंशन का लाभ देने की बात बताई जा रही है जबकि यहां विनियोग राशि से संबंधित है और शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति का एक मुश्त एक लाख रुपये का किसी कंपनी में विनियोग निवेश होगा तो उन्हें प्रतिमाह ₹445 से ₹600 के बीच पेंशन मिलेगी इसलिए इस नई पेंशन योजना की समाप्ति एवं पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हमें नए एवं पुराने कर्मचारियों को एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर अलग अलग संगठन न बनाकर एक मंच पर आकर संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़कर एक सूत्र में बंधकर सभी स्तरों पर चलाए जा रहे आंदोलन के सभी लोगों वर्गों एवं समुदायों का व्यापक सहयोग लेकर इस लड़ाई को लड़ना होगा।ताकि मजदूर,कर्मचारियों युवक-युवती , छात्र - नौजवानों के हक में पुरानी पेंशन वापसी हो सके और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जिंदा रह सकें ताकि सभी लोगों वर्गों एवं समुदायों की आर्थिक भविष्य उज्जवल रह सके।