अंकुर गोयल

हरिद्वार। पूर्व ग्राम प्रधान कटारपुर नूतन शर्मा ने अधिकारीयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जनपद के विकासखंड बहादराबाद की ग्राम पंचायत मे देश के प्रिय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना "हर घर नल योजना" का शुभारंभ ना होने की वजह से ग्राम वासियों में काफी मायूसी है। क्योंकि ग्राम पंचायत कटारपुर की डीपीआर आदर्श युवा समिति जगजीतपुर के द्वारा सबसे पहले बनाई गई थी लेकिन कुछ कमी के कारण वह डीपीआर आदर्श सेवा समिति ने फिर से बनाई। सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बावजूद भी आज तक ग्राम पंचायत कटारपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पीने योग्य पानी को पहुंचाना कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह साकार होता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है एवं अपने मनमाने तरीके से ही कार्य कर रहे हैं। जिन गरीब व्यक्तियों के पास में घर नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिलाना, जिन गरीब व्यक्ति के पास में पीने का पानी नहीं है उन को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, या किसी व्यक्ति के पास में शौचालय नहीं है उसको शौचालय दिलाना, जिस व्यक्ति के पास में विद्युत कनेक्शन नहीं है उसको विद्युत कनेक्शन देना, जिस व्यक्ति के पास में मकान बनवाने हेतु आवश्यक पेपर नहीं है उसको स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाना। यह सब कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के कल्याण के लिए योजना चलाई। लेकिन हरिद्वार में कुछ अधिकारीयो की कार्यशैली लटकाना, भटकाना और अटकाने वाली के कारण हरिद्वार ग्रामीण में जनहित के काफी कार्य अटके पड़े हैं। जिसका दुष्परिणाम क्षेत्र की भोली-भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक ओर देश के प्रधानमंत्री गरीब व्यक्ति, किसान, मध्यम वर्ग, और समाज के सभी लोगो को साथ लेकर चलने पर कार्य कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ अधिकारियों के आपसी तालेमल के कारण जन हित के कार्य अटके पड़े हैं। जिन मंत्रियों के पास में विभाग होते हैं वह मंत्री और उनके अधिकारी यदि गम्भीर होकर अपनी जिम्मेदारी समझ कर अपने कर्तव्यों को निर्वाह करे तो ही समाज का विकास सम्भव है। उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार से सकारात्मक परिणाम लेने के लिये सुस्त और लापरवाह अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही समय की मांग है। उनके स्थान पर हरबीर सिंह जैसे कर्मठ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का प्रत्येक भारतीय तक लाभ पहुंच सके।