गौरव अरोड़ा

ज़ूम ऐप के माध्यम से नासवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई।

उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में फुटपाथ के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली का संरक्षण: संजय चोपड़ा

हरिद्वार। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऑनलाइन ज़ूम ऐप के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने की, बैठक में लेखा-जोखा प्रतिवेदन राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। ज़ूम बैठक में नासवी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड राज्य में रेड़ी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने रचनात्मक सुझाव के साथ नई दिल्ली में होने वाले जी20 सम्मेलन में भारतवर्ष के रेड़ी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों के विषय को ध्यान में रखते हुए आगामी जी20 सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड राज्य में देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, लोहाघाट,  हरिद्वार इत्यादि क्षेत्रों के (स्ट्रीट वंडर्स) लघु व्यापारियों के पूर्व के सर्वे के आधार पर राज्य के सभी नगर निकाय के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने यह भी कहा ग्रामीण क्षेत्र के रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली, राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है जोकि अन्याय पूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, न्याय पंचायत स्तर पर रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर से ठेका प्रथा अपनाकर फेरी बजारी वसूल की जा रही है जो की नगरीय फेरी नीति नियमावली का घोर उल्लंघन है। नियमावली के नियम अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन व न्याय पंचायत, जिला पंचायत द्वारा रेडी पटरी के लघु व्यापारियों का पंजीकरण कर कारोबारी लाइसेंस. व परिचय पत्र उचित न्यूनतम शुल्क. वसूली जाने नियम है। उन्होंने कहा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के दौरान यह सभी विषय प्रमुखता से उठाए जाएं।

नासवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन चली बैठक में भारत के 19 राज्यों के प्रतिनिधियों में महाराष्ट्र से दयाशंकर सिंह, पंजाब से टाइगर सिंह, उत्तर प्रदेश से गोकुल प्रसाद, इरशाद अहमद. तमिलनाडु से.   बी. महेश आनंद, राजस्थान से बनवारी लाल, दिल्ली से कमल उपाध्याय, दीपक कुमार, कर्नाटका से अनवर, झारखंड से प्रीतम सिंह आदि ने प्रमुखता से अपने राज्यों का प्रतिनिधि किया।