वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने की खाद्यान्न की बंद व्यवस्था को बहाल करने की मांग
अविरल चौहान
हरिद्वार। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन की बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत होकर निर्णय लिए की एपीएल कार्ड धारकों को राज्य सरकार ने खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर रखा है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एपीएल कार्ड पर गेहूं तथा अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। एक ही देश में 2 नियम है उत्तराखंड राज्य की जनता के साथ अन्याय है। बीपीएल कार्डों पर सरकार मुफ्त खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री दे रही है, संगठन इस के लिए सरकार का आभार व्यक्त करता है संगठन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एपीएल कार्ड पर बंद की गई खाद्य सामग्री गेहूं तथा अन्य सामान वितरण बहाल करने और सभी कार्डो को मैटेलिक डिजिटल में बदलने का तथा समस्या लेकर जाने वाले व्यक्ति का ऑफिस में रिकॉर्ड रजिस्टर रखने का निवेदन करता है क्योंकि समस्या लेकर जाने वरिष्ठ नागरिक ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है।
सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ राशन डीलर गोदाम से खाद्यान्न लाने के बाद बोर्ड पर लिखित समय के अनुसार तथा पूरे हफ्ते दुकान नहीं खोलते हैं। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी होती है, तथा कुछ डीलर सरकारी रेट से अधिक रेट उपभोक्ताओं से वसूलते हैं संबंधित अधिकारी चेकिंग कर ऐसे राशन डीलरों पर सख्त कार्रवाई करें।
संगठन को आशा है कि उपभोक्ता हित में बंद वितरण प्रणाली बहाल करने तथा नियम विरुद्ध डीलरों के काम करने पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे संगठन आपका आभारी रहेगा।