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हल्द्वानी- जमरानी बांध परियोजना निर्माण खंड ने डूब क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें पुनर्वास सुविधाओं समेत बारह सूत्रीय मांगों का भी समावेश किया गया है। विभाग इस प्रस्ताव को समन्वयक समिति के सामने प्रस्तुत करेगा। हालांकि, यह प्रस्ताव पुनर्वास की फाइनल पॉलिसी पर निर्भर रहेगा। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जमरानी बांध में पुनर्वास को लेकर भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार डूब क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं और बारह सूत्रीय मांगों को लाभ दिया जाना है। इसमें पुनर्वासित लोगों को उचित जीवन स्तर मुहैया कराने के लिए 25 सुविधाओं के साथ चिह्नित स्थान पर डेवलेपमेंट किया जाएगा। विभाग का कहना है कि बांध निर्माण से क्षेत्र में रह रहे 979 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से करीब 158 परिवारों के भवन और जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है, जबकि 821 लोगों की सिर्फ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है। इन लोगों को जमीन और मुआवजा मुहैया कराना है। सरकार ने बजट में इसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन इस राशि का लाभ भी सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद ही मिल पाएगा। 

ये सुविधाएं मिलेंगी

-आंतरिक पक्की और लिंक सड़कों का निर्माण -जल निकासी व्यवस्था - स्वच्छ पेयजल व्यवस्था - पशुओं के पानी की व्यवस्था - स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह - उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या ’ पंचायत घर - डाकघर का निर्माण - बीज सह उर्वरक भंडारण केंद्र - कृषि भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था -  परिवहन सुविधा - जाति समुदायों के अनुसार कब्रिस्तान या शमशान घाट -  स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल - एकल विद्युत कनेक्शन - आंगनबाड़ी - स्कूल - उप स्वास्थ्य केंद्र - क्रीड़ास्थल - सामुदायिक केंद्र - सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा - परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चयन - वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन -  व्यवस्थापन के लिए सुरक्षा व्यवस्था - पशुपालन सेवा केंद्र 12 को होगी बैठक जमरानी बांध परियोजना में पुर्नवास को लेकर समन्वयक समिति का विभाग और डूब क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए 12 मार्च को  समन्वयक समिति की पहली बैठक होगी। इसमें विभाग मूलभूत सुविधाओं और बारह सूत्रीय मांगों को लेकर बनाए गए  पैकेज पर कुमाऊं आयुक्त के बैठक करेगा। इस बैठक के बाद पैकेज को लेकर डूब क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी।

बारह सूत्रीय कार्यक्रम

-प्रत्येक परिवार को पांच एकड़ जमीन 

-प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जमरानी बांध में स्थाई नौकरी

- मकान की कीमत सीडब्ल्यूडी 2021 के हिसाब से देय हो

-हैड़ाखान आश्रम का वनपंचायत मुरकुड़िया में विस्थापन

-दिव्यांग, विधवा, परित्यागता को अलग से लाभ

- सभी डूब और प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए एक मापदंड

- हल्द्वानी के 25 किमी क्षेत्र में पनर्वास

- विस्थापन की जगह पर मूलभूत सुविधाएं

- धनराशि के बदले मकान, जमीन और नौकरी

- मांगों पर लिखित रूप से सहमति के बाद पुनर्वास किया जाए

- पुनर्वासित लोगों का आधार 2020-21 सर्वे को माना जाए

जमरानी बांध एक नजर

-2584 करोड़ रुपये से बनेगा बांध 

-बांध की लंबाई 9 किमी, चौड़ाई 1.5 किमी  

-प्रस्तावित बांध की ऊंचाई 130.60 मीटर

-14 मेघावाट की बिजली उत्पादित होगी

-1965 में बना था पहला प्रस्ताव

-1975 में केंद्रीय जल आयोग से मिली थी मंजूरी

-छह गांव आ रहे डूब क्षेत्र में

डूब क्षेत्र के लोगों के लिए चिह्नित स्थान पर विस्थापित करने से पूर्व डेवलेपमेंट के लिए भूमि अध्यापित एक्ट के तहत अनुमानित प्लान बनाया गया है। इसे समन्वयक समिति के सामने पेश किया जाएगा। इसके लिए तैयार प्रस्ताव फाइनल पॉलिसी पर निर्भर रहेगा। लोगों का पुनर्वास एक्ट के तहत ही आवश्यक सुविधाओं के साथ किया जाएगा। 

बीबी पांडे, अधिशासी अभियंता (पुर्नवास) जमरानी बांध परियोजना निर्माण खंड हल्द्वानी।