केंद्र सरकार द्वारा कोरोना कॉल में उत्तराखंड के व्यावसायिक वाहनों को दी गई छूट के निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है- सुंदर सिंह पवार
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
सुनील सोनकर
उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना कॉल में उत्तराखंड के व्यावसायिक वाहनों को दी गई छूट के निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है जिससे प्रदेश के व्यावसायिक वाहन काफी आहत है उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश पठोई एवं ए॰आर॰टी॰ओ द्वारिका प्रसाद से देहरादून में बैठक कर भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में फरवरी 2020 के पश्चात खत्म होने वाले कागजातों में छूट दी गयी थी परन्तु उत्तराखण्ड के संभागीय परिवहन कार्यालयों द्वारा उत्तराखंड के व्यावसायिक वाहनों को छूट का लाभ हमारे लोगों को नहीं दी गई है । उन्होने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी एस॰टी॰ए॰ कमिश्नर एवं सचिव परिवहन से मुलाकात कर भातर सरकार के द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर उनको छूट देने का आग्रह किया गया था। उन्होने कहा कि रोड टैक्स की पेनल्टी ,डी॰एल॰रेनिवल , फिटनस प्रमाण पत्र , गाड़ियों के चलान न किये जाने पर छूट दी गई है ।परन्तु उत्तराखण्ड के परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वही लगातार उत्तराखंड के करीब सभी जिलों में व्यावसायिक वाहनों के चालान किए जा रहे है जिससे लोगों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है।उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों को दी गई छूट के निर्देशों का पालन नहीं करते तो जल्द संघ का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेगे।उन्होंने कहा कि टैक्सी मैक्सी महासंघ द्वारा उनकी मांगों को ना मानने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस मौके पर मुकेश खरोला, आशु ममगाई, रमेश डबराल सहित कई लोग मौजूद थे।
