राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण जल्द करने की मांग
सबसे तेज प्रधान टाइम्स
पंकज राज
हरिद्वार : 19.10.2021 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति की देवपुरा, सफेद कोठी, हरिद्वार स्थित कार्यालय में चिन्हीकरण के विषय में हुई बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने राज्य सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2017 में 154 राज्य आंदोलनकारियों की पत्रावलियों की प्रमाणिकता की पुष्टि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा की गई थी जिनकी सूची आज तक जारी नहीं की गई है। पुनः 2011 के मानकों को ताक पर रखकर 2017 के मानकों से चिन्हीकरण का शासनादेश जारी किया गया तथा समय सीमा 31 दिसंबर 2021 रखा गया ताकि राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण ना हो सके। यह राज्य आंदोलनकारियों के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया हैै क्योंकि दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी,यह सरकार को भली-भांति ज्ञात था।
बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रचार सचिव जसवंत सिंह बिष्ट व महामंत्री प्रमोद डोभाल ने सरकार से आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु 2011 के मानक तय करने और नवंबर तक चिन्हीकरण सूची जारी करने की मांग की।
बैठक में ख्यात सिंह रावत,गोपाल जोशी,भोपाल सिंह बिष्ट,तेज सिंह रावत,डी एन जुयाल,ओ पी कुकरेती,भगवती तिवारी,के एन जोशी,शांति प्रसाद लखेड़ा,आनंद मणि नौटियाल,एस एस रावत,अजब सिंह चौहान,विजय जोशी,जगत सिंह रावत,जेपी जोशी,शांति मनोडी,देवेश्वरी गैरोला,सुरेंद्र कुमार मलासी,अंजू उप्रेती,मीरा रतूड़ी,रश्मि चमोली,शशि भूषण घिल्डियाल,भगवान जोशी,आशु बड़थ्वाल,राजीव भट्ट,दीपक उप्रेती,सरोज मंमगई,सरिता पुरोहित आदि ने सरकार से आंदोलनकारियों का शीघ्रातिशीघ्र चिन्हीकरण करने की मांग की।