क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मियावाकी पद्धति कार्यशैली पर लगा रहे हैं पलीता
दैनिक प्रधान टाइम्स
सरकार की मियावाकी योजनाओं को पलीता लगा रहा स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड सहारनपुर व अन्य उद्योग
क्षेत्रीय अधिकारी ,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने सम्मान कराने में है व्यस्त
एन जी टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उद्योग पर नजर बनाए हुए हैं
उद्योगो द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जाए तथा जनता को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके सहारनपुर क्षेत्रीय अधिकारी डॉ डी सी पांडे ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सहारनपुर की सैकड़ों उद्योगों को जापान के पर्यावरणविद डॉक्टर अकिरो मियावाकी सिद्धांत के आधार पर कम जगह में स्थानीय प्रजातियों के संघन वनीकरण करना है जिसमें प्रख्यात कागज निर्माता स्टार पेपर मिल को एक लाख पौधारोपण जनपद में करना था लेकिन उसने आज तक एक लाख को दें मियावाकी योजना के तहत रोपित नहीं की है इसी प्रकार अन्य सरकारी एवं निजी चीनी मिलों को 5/5 हजार तथा खनन व दुग्ध उत्पादक इकाइयों को वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया था तथा अन्य उद्योगों को गत वर्ष इस आशय से लक्ष्य दिया था समय सीमा में शपथ पत्र के साथ मियावाकी वनीकरण लगाकर लोंगिट्यूडऔर एटीट्यूट का जिक्र करते हुए शपथ पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे ताकि जानकारी मुख्य मुख्यालय को दी जा सके लेकिन धरातल पर स्टार पेपर मिल सहित बाकी उद्योग भी इस लक्ष्य को पूरा करते नजर नहीं आ रहे
स्टार पेपर मिल के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हम प्रतिवर्ष करोड़ों पेड़ यूकेलिप्टस पौधे किसानों को विक्रय करते हैं हैं उसी से हमारा कोटा पूरा हो जाता है हम मियांवाकी पद्धति पर पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉ डी सी पांडे की जिम्मेदारी थी कि वह उद्योगों को इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित करें लेकिन वह उद्योगपतियों से अपने सम्मान कराने में व्यस्त है नजर आ रहे हैं अब भगवान के भरोसे ही मियावाकी का कार्य चल रहा है या उद्योग अपने झूठे शपथ पत्र को देखकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे
सहारनपुर के पर्यावरण प्रेमियों ने मंडलायुक्त से मांग की है कि वह प्रदूषण बोर्ड से इसकी प्रणाली इस जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे
पर्यावरण प्रेमीयो ने कहा कि उद्योगों द्वारा जहां उक्त प्रणाली से वनीकरण कराया गया उसका स्थलीय निरीक्षण कराया जाए ताकि सरकार की नीतियों का पालन हो सके