संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
प्रधान टाइम्स सबसे तेज
जॉन मसीह
रामनगर।संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ़ नर्सेज़ महासंघ ने राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी के माध्यम राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।दिये गए ज्ञापन में महासंघ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरानी नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन कर विज्ञप्ति जारी की गई हैं।जिसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है।उन्होंने कहा कि संविदा स्टाफ़ नर्सेज़ 10-15 वर्षो से प्रदेश के दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्रों में बहुत कम मानदेय पर कार्य कर रही हैं।बताया कि लोकडाउन में उन्होंने बिना छुट्टी, कम वेतन के काम किया और अपनी जान की परवाह किये बिना काम किया।कहां कि नयी नियमावली में डिग्रीधारकों को शामिल किया गया है।डिप्लोमा व डिग्रीधारकों अभ्यर्थियों का एक परीक्षा द्वारा चयन होना न्याय संगत नहीं है।उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन कर उनकी तीन मांगो को पूरा किया जाये।उन्होंने कहा कि नये नियमावली में संशोधन किया जाये।उन्होंने कहा कि अगर डिप्लोमा व डिग्रीधारकों अभ्यर्थियों की एक परीक्षा कराने पर सभी पद डिग्री धारकों को मिल जाएंगे।जो कि डिप्लोमा नर्सेज के लिये अन्याय होंगा जबकि स्टाफ़ नर्सेज़ की मूल योग्यता डिप्लोमा ही है।नये नियमावली में तीस प्रतिशत वाली शर्तो को हटा दिया गया है।जो गलत है इसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है।उन्होंने प्रदेश सरकार से नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन की मांग की है।इसी को लेकर राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा हैं।अमिता लोहनी ने कहा कि ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है इस मामले में देहरादून जाकर महासंघ का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।इस दौरान नीतू लखेड़ा,अलका नेगी,मोहन सिंह,अनीता जोशी,ज्योति भट्ट,सुनील आदि मौजूद रहे।