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पंकज राज

हरिद्वार: राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नत प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने समेत आठ बिंदुओं का मांग-पत्र मुख्य शिक्षाधिकारी हरिद्वार डॉ.आंनद भारद्वाज को दिया। 

एसोसिएशन का कहना है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 फरवरी को खुलने के बाद भी छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जा रहा है जबकि विद्यालयों में यूनिफॉर्म की धनराशि पहले ही पहुंच चुकी है। जिन बच्चों के प्रवेश बाद में हुए हैं अथवा हो रहे हैं, उन विद्यालयों में नव प्रवेशी छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की राशि जारी की जाए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन आठ पदोन्नत प्रधानाध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उनकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। ब्लॉक लक्सर और खानपुर में जूनियर विद्यालयों में छात्र हित को देखते हुए शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। समायोजन के बाद भी दोनों ब्लॉकों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। मानक अनुसार शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीते वर्ष फरवरी माह में विद्यालय को जीएसटी कोड आवंटित करने का आदेश दिया गया था। जिसके आवंटन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। विद्यालयों को कोड के लिए पैन कार्ड व आधार कार्ड की जरूरत होती है जो कि जनपद के विद्यालयों के पास नहीं है। जीएसटी कोड को संचालित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी। कहा कि जीएसटी कोड से विद्यालय को मुक्त किया जाए।

मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज से निम्न 8 बिंदुओं के समाधान की मांग की गई--

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 8 फरवरी 2021 से खुलने के पश्चात विद्यालय में वर्तमान में भी प्रवेश हो रहे हैं जबकि विद्यालयों में गणवेश की धनराशि पूर्व में पहुंच चुकी है। जिन बच्चों के प्रवेश बाद में हुए हैं अथवा हो रहे हैं। जनपद में उन समस्त विद्यालयों के नव प्रवेशी छात्रों के लिए गणवेश की धनराशि पुनः समस्त विद्यालयों में भेज़ी जाये। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति हुए लगभग 9 माह से अधिक हो गए हैं जिनमें लगभग 8 पदोन्नत प्रधानाध्यापक द्वारा आजतक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है अतः शीघ्र अतिशीघ्र प्रतीक्षा सूची जारी की जाए तथा विकासखंड लक्सर एवं खानपुर में जूनियर विद्यालयों में छात्र हित देखते हुए शिक्षकों की तैनाती की जाए। गत वर्षो में बार-बार समायोजन करने के बाद भी विकासखंड लक्सर एवं खानपुर में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अतः दोनों विकास खंडों में विद्यालयों के मानकानुसार शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की गई। पत्रांक एस.एस. ए./ 1535-41 /गणवेश/ 2020 21 दिनांक 10-02-2020 में विद्यालयों को जीएसटी कोड आवंटित करने का आदेश दिया गया है। जीएसटी कोड आवंटन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। विद्यालय को कोड के लिए पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होती है जोकि जनपद के विद्यालयों के पास उपलब्ध नहीं है। जीएसटी कोड को संचालित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को एक सीए की आवश्यकता होगी। सीए की फीस भी देनी होगी। सीए की फीस की व्यवस्था किस मद से होगी यह भी गंभीर समस्या है। विद्यालयों को जीएसटी कोड से मुक्त करने की मांग की गई।विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के बैंक खाते नहीं खुल रहे हैं। बैंक के अधिकारी-कर्मचारी शिक्षकों एवं अभिभावको का सहयोग नहीं करते हैं तथा अभद्र व्यवहार करते हैं। जिन बच्चों के बैंक खाते नहीं खुल रहे हैं उन बच्चों के खाते खुलवाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्तर से बैंको को लिखित आदेश करवाने तथा वर्तमान सत्र में जिन बच्चों के खाते नहीं खुले हैं उनकी गणवेश की धनराशि का चेक बच्चे के अभिभावकों के नाम से बनाने सम्बंधित प्रधानाध्यापक को आदेशित करने की मांग की गई। जनपद के एकल विद्यालयों में छात्र हित को देखते हुए शिक्षण हेतु अतिरिक्त शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की गई। जनपद हरिद्वार के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्रभारी पटल/सहायक/ लिपिको की भारी कमी है, इस कारण कार्यालयों में कार्य प्रभावित हो रहे हैं विभागीय  कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं अतः विभागीय कार्यालय में प्रभारी पटल/ सहायक लिपिको की कमी को दूर करने की मांग की गई।

जनपद हरिद्वार के स्थायीकरण से वंचित शिक्षकों का स्थायीकरण आदेश जारी करने की मांग के साथ जनपद हरिद्वार के समस्त शिक्षकों को टोल प्लाजा के टैक्स से मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार से आदेश जारी करवाने के लिए अनुरोध करने आदि की मांग की गई।