तीनों कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न संगठनो के लोगों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया
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रामनगर।तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी कानून बनाने को लेकर विभिन्न संगठनो से जुड़े लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में नारेवाजी करते हुए उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया।शुक्रवार को विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। संगठनों से जुड़े लोग तीनों कृषि कानून रद्द करो, एमएसपी को कानून का दर्जा दो ,किसानों का गन्ना ,धान का बकाया का भुगतान करो आदि नारे लगा रहे थे। उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल के कार्यालय में न होने पर उनके पेशकार को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने , एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर विगत चार माह से दिल्ली की सीमा पर आन्दोलन पर डटे हैं।इस दौरान 300 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं।किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में भारत बन्द का आह्वान किया है। सामाजिक-राजनैतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने तीनो कृषि कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ‘संवर्धन और सरलीकरण ’कानून,कृषक ‘सशक्तिकरण व संरक्षण’कीमत आश्वासन और कृषि सेवा सेवा पर करार कानून ,आवश्यक वस्तु ‘संशोधन’ कानून रद्द करने, फसलों के न्यूनत्तम समर्थन मूल्य ‘एमएसपी ’ को लेकर अविलम्ब कानून बनाने,उत्तराखण्ड़ में किसानों का सरकार, सहकारी समितियों, मिलों पर गन्ना व धान का करोड़ों रूपया लम्बे समय से बकाया धन का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करने के की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच के पान सिंह नेगी, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तुलसी छिम्बाल,भुवन,लालमणि,उबेदुलहक,रवि,गोविंद आदि मौजूद रहे।