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विनोद सिंह चौहान

रुद्रप्रयाग। जिला सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोरोना काल ।मेवराशन उठान का भुगतान न होने पर 15 मई के बाद राशन न उठाने एक निर्णय लिया है। इस मौके पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मिति से अंशुल जगवाण को सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि महामंत्री की जिम्मेदारी सुरेश चंद्र जोशी को सौंपी गई। वहीं उत्तराखण्ड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष मोहित डिमरी ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। 

तिलवाड़ा में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की बैठक सुरेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में सम्पन हुई। बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष अंशुल जगवाण और महामंत्री सुरेश चंद्र जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भाड़ा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में गल्ला विक्रेताओं के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डीलरों को मानदेय दिया जाय और सभी गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाए जाएं। 

नवनियुक्त कोषाध्यक्ष हितेंद्र रतूड़ी, उपाध्यक्ष राजेन्द्र कठैत, सचिव महेंद्र कुमार वाजपेयी, हर्षवर्धन सेमवाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना की तर्ज पर राज्य खाद्य योजना का लाभांश दिया जाय। राज्य खाद्य योजना में 18 रुपए लाभांश मिलता है। जबकि राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना में 143 रुपए लाभांश मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2020-21 का एमडीएम का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने प्रतिमाह ऑनलाइन ट्रांसेक्शन के लिए इंटरनेट का भुगतान की मांग भी मांग की। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने एक स्वर में कहा कि 15 मई तक राशन उठान का भुगतान न हुआ तो राशन विक्रेता खाद्यान्न नहीं उठायेंगे। 

इस मौके पर विजय कुमार, पुष्कर दत्त, आलम सिंह,सुदर्शन चौहान, किशन तिवारी, अनूप रावत, जगत पंवार, वीरेंद्र बुटोला, गंगा सिंह, केशर रावत, मान सिंह नेगी, लक्ष्मण नेगी, नवीन नेगी सहित बड़ी संख्या में गल्ला विक्रेता मौजूद थे।

सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ खड़ा है उक्रांद : मोहित डिमरी

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगों का समर्थन किया है। उक्रांद के युवा नेता मोहित डिमरी ने डीलरों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि वह राशन डीलरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के समय राशन डीलरों ने सराहनीय सेवाएं दी। घर-घर तक प्रवासियों और गरीब लोगों को राशन पहुँचाई गई। इसके एवज में राशन डीलरों को भाड़े का भुगतान नहीं किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रदेश महामंत्री सुबोध नौटियाल ने कहा कि अधिकतर राशन डीलरों ने कर्जा मांगकर राशन ढुलान का भुगतान किया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक राशन डीलर को भाड़ा देने के साथ ही उन्हें प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाय।