अमित अरोड़ा

हरिद्वार। शहर व्यापार मंडल ज्वालापुर के अध्यक्ष विपिन गुप्ता एवं महामंत्री विक्की तनेजा ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि व्यापारी वर्ग पूर्व काल से ही सरकार  का सहयोगी  रहा है और भविष्य में भी रहेगा, परंतु व्यापारी वर्ग वर्तमान में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, जिन समस्याओं एवं मांगों को बिंदुवार आपके समक्ष रख रहे हैं। आपसे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी कुछ मांगों को सरकार के पटल पर अवश्य रखेंगे और व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करेंगे ।

1.व्यापारी आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 व्यापारियों का मनोनयन किया जाए, जिससे आम व्यापारी की समस्या सरकार के पटल पर रखने से प्रदेश के लाखों व्यापारियों को राहत मिल सके ।

2.व्यापारी जितने समय भी अपना व्यापार करता है उतने समय प्रत्येक व्यापारी निरंतर आयकर और GST सरकार को भुगतान करता है, परंतु व्यापारी के अपने व्यापार से सेवानिवृत होने के पश्चात व्यापारी के पास अपने जीवन यापन करने के लिए कोई आय का साधन नही होता, सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रत्येक व्यापारी को उसके जमा आयकर और GST में से कुछ अंश बचाकर व्यापारी के सेवा निवृत होने पर उसको मासिक सहायता राशि के रूप में भुगतान किया जाए । 

3. व्यापारी वर्ग सरकार को कर के माध्यम से सर्वाधिक सहयोग प्रदान करता है, प्रत्येक व्यापारी वर्ग को हर एक सरकारी शुल्क में कुछ न कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़ कर सरकार के हर कार्य में सहयोग कर सके ।

4. व्यापारी वर्ग अधिकांश रूप में अपने अपने प्रतिष्ठान पर एकल रूप से कार्य करता है, इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों में व्यापारी वर्ग के लिए  सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाना आवश्यक है, जिससे व्यापारी का कुछ समय बच सके ।

5. E commerce या ऑनलाइन कंपनियों के आने से स्थानीय बाजारों में व्यापार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, स्थानीय व्यापारी अपने व्यापार से अपनी गृहस्थी चलाने के साथ साथ अनेक बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करता है, अनेक सामाजिक संस्थाएं चलाकर जन सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, परंतु ऑन लाइन खरीदारी ने स्थानीय बाजारों में व्यापार 50 प्रतिशत से भी कम कर दिया है, जिससे प्रत्येक व्यापारी वर्ग को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है । इस विषय में सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जाए, जिससे व्यापारी पुनः अपना व्यापार पूर्व की भांति चला सके।

6. MSME में आने वाले व्यापारी वर्ग को 45 दिन भुगतान वाली अवधि को बढ़ाकर 120 दिन किया जाए ।

7. छोटे वर्ग के व्यापारियों को प्रतिमाह कुछ न कुछ सहयोग निधि प्रदान की जाए।

ज्ञापन में त्रिवेंद्र सिंह रावत से सांसद बनने पर सदन के पटल पर इन समस्याओं को उठाकर उनका निदान कराने की मांग की गई है।