अधिकारियों को सभी लंबित मामलों और फाइलों को 15 दिनों के अंदर नियमानुसार निपटाने के दिये निर्देश
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सुनील सोनकर
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग एक्शन मोड में आ जाए और जितने भी फाइलें अटकी हुई है उनका तत्काल नियमानुसार निराकरण करे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कोई भी फाइल उनके मंत्रालय की 15 दिनों से ज्यादा रुकने नहीं चाहिए और किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो अधिकारियों उनको बताएं जिससे कि उनका सही चैनल पर जाकर निराकरण किया जा सके। उन्होने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल मंे लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में चैथे नंबर पर है और उत्तराखंड 11 नंबर पर है उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगपति ने उनसे मुलाकात कर बताया कि उत्तराखंड में उनको उद्योग स्थापित करने के लिये किये जानी वाली कागजी कार्यवाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस वजह से वहां पर उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सचिव और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करने के लिए नियमों को जो जटीलतायें है उसका सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा किु अभी तक देखा गया है कि उत्तराखंड के 4 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून तक ही सीमित है और पहाड़ों में उद्योग ना के बराबर है वही जल्द पहाड़ों में छोटे-छोटै उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिससे कि वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन को रोका जा सके उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून में बनने वाला सैन्य धाम है जिसको लेकर भारत में अब तक बने सैन्य धामों का अध्ययन किया जा रहा हैं। देहरादून का सैन्य धाम अब तक देश में बने सैन्य धामों से अलग होगा जिसमें वीर जवानों का इतिहास भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम है और पांचवा धाम सैन्य धाम होगा जो पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा।