सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी श्रीनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन भेजा गया                                                                                                                         

सबसे तेज प्रधान टाइम्स                                                                           

  गबर सिंह भण्डारी                                                                             

    श्रीनगर गढ़वाल। आज 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी श्रीनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून को संबोधित एक ज्ञापन में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा और देश के अति दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति आरक्षण में वाल्मीकि समाज एवं अति दलित जातियों वर्गीकरण के आदेश का स्वागत एवं आभार तथा केंद्र और प्रदेश सरकार से अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण लागू किए जाने की मांग हेतु ज्ञापन।आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने की वैधानिक मान्यता राज्य सरकारों को प्र प्रदान कर दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय का राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा एवं देश के अति दलित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन तथा आभार प्रकट किया गया है तथा सामाजिक न्याय यात्रा श्रीनगर के माध्यम से आपसे सानुरोध सहित पूरजोर मांग की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को केंद्र और राज्य सरकार शीघ्र लागू करें ताकि भारत के संविधान द्वारा सदियों से वंचित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रदत्त आरक्षण का लाभ वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग खटीक सोनकर समाज,धोबी समाज,हेला,धानुक,पासी, राउत,मुसहर,शिल्पकार,माडिगसिखलीधर,मजहबी सिख,डोम,डूमार आदि अति दलित जातियों को भी अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके तथा वह भी राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। उल्लेखनीय है कि 1975 में पंजाब,1994 में हरियाणा,2001 में उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश आदि कई राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए वर्गीकरण किया गया था जिसको 2004 में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मान्य सुप्रीम कोर्ट में कई रिट दायर की गई। जिसके फल स्वरुप दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों ने 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में तथ्यों एवं अनुभव के आधार पर वर्गीकरण और क्रिमी लेयर लागू किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्याय के तहत प्रदान किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुसूचित समाज के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर,क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में लागू नहीं किए जाने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रिमी लेयर लागू नहीं किए जाने का कस्ताव पारित किया है। किंतु वर्गीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में अनुसूचित आति आरक्षण में वर्गीकरण का निर्णय लागू करने का फैसला किया है जिसे हम स्वागत करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती नगीना से सांसद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर कांग्रेस के कुछ अनुसूचित नेता तथा कई अन्य दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध कर रहे हैं तथा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान भी किया गया। जिसका वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग और तमाम अनुसूचित अति दलित जातियां द्वारा बहिष्कार किया गया तथा हम ऐसे नेताओं और दलों तथा संगठनों की निंदा करते हैं जो सदियों से उपेक्षित शोषित वंचित अति दलित जातियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक निर्णय का विरोध कर इन वर्गों के विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन का यह भी मानना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अथवा संविधान सभा के सम्मानित महानुभावों द्वारा जातीय आधार पर सदियों से हो रहे भेदभाव के कारण देश के अनेकों वर्गों को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में सम्मिलित करते हुए आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था किसी एक जाति विशेष अथवा कुछ जातियों के लिए नहीं। अतःआपसे संगठन वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग और अति दलित जातियां की ओर से विनम्र अनुरोध करता है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण को वैधानिक मान्यता दिए जाने के निर्णय को केंद्र और राज्य सरकार शीघ्र लागू करें तथा अति दलित जातियों को सामाजिक न्याय और विकास प्रदान करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई शीघ्र करें। हम समस्त वाल्मीकि समाज श्रीनगर गढ़वाल आपके आभारी रहेंगे। राजेश कुमार परछा राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा,जयपाल टोक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,संजीव वीर पंवार प्रदेश उपाध्यक्ष,मनोज कुमार सिरसवाल प्रदेश अपाध्यक्ष,प्रीतम सिंह ढिंगिया प्रदेश सचिव,संजीव कुमार झिझावर प्रदेश सचिव,दाताराम प्रदेश सचिव,संजीव वीरपवार प्रदेश उपाध्यक्ष,मुकेश कुमार सुर्यान प्रदेश मंत्री,अमित सेलवान गढ़वाल मंडल कार्यवाहक अध्यक्ष,रवि कुमार कैठेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल,आनंद कुमार सिरसवाल प्रदेश संगठन सचिव,खजाना सिंह ढिंगिया गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष,मोहन सहदेव जिला पौड़ी वरिष्ठ उपाध्यक्ष,मोर्चा मनीष सुर्यान जिला संगठन सचिव एवं मोहनलाल सहदेव वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला पौड़ी गढ़वाल, सुनील कुमार सोदे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनगर व मोर्चा के सभी सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थे।