हरिद्वार जनपद को केंद्र शासित प्रदेश किया जाए घोषित : मोनिक धवन

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सचिन शर्मा 

हरिद्वार।महानगर युवा इंटक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने मोनिक धवन महानगर अध्यक्ष युवा इंटक के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेज कर हरिद्वार जनपद को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग को रखा। क्योंकि इसकी संस्कृति वेशभूषा रहन-सहन आचार विचार परंपरा खान पीना उत्तराखंड राज्य से अलग है आसपास के इलाकों को लेकर हरिद्वार जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है क्योंकि महाकुंभ और अर्ध कुंभ में समस्त सहायता केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती है तो क्यों ना इसे केंद्र से जोड़ दिया जाए ताकि हरिद्वार जिले की जनता  को इसका फायदा मिल सके केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए मूल मानदंड किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हकदार हैं या नहीं यह उसे क्षेत्र की जनसंख्या या उसका क्षेत्र के आकार से तय नहीं किया जा सकता इस निर्णय को लेते समय जनसंख्या या आकार का कोई मानदंड नहीं हो सकता केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा वह ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं वह संघीय क्षेत्र हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाता है हमारे देश में 28 राज्य हैं और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत को आजादी मिलने से पहले यह अंग्रेजो के अधीन था उन्होंने हमारे देश के प्रति ऋषियों को विभाजित किया आजादी मिलने के बाद 1956 में राज्य का पूर्ण गठन अधिनियम लाया गया प्रांतर से रियासतों के स्थान पर उचित राज्यों का गठन किया गया यह राज्य भाषा वशिष्ठ संस्कृति के आधार पर बनाए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भाषा ही मतभेदों के कारण मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया नागालैंड ने भी एक राज्य घोषित किया है हरियाणा की स्थापना पंजाब के दक्षिणी भाग में एक राज्य के रूप में की गई है हिमाचल प्रदेश की स्थापना पंजाब के उत्तरी भाग में राज्य के रूप में की गई थी और चंडीगढ़ को एक केंद्र शशि प्रदेश के रूप में बनाया गया था इन क्षेत्रों को एक अलग संस्कृति वाला माना जाता है आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थे वह सांस्कृतिक रूप से भी अलग थे इसलिए उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाना पड़ा नए राज्यों का निर्माण नए राज्यों का गठन या मौजूदा राज्यों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद दो और तीन पहले और चौथी अनुसूची में बदलाव कर सकते हैं जनसंख्या में अंतर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों की जनसंख्या पांडिचेरी दादरा और नगर हवेली जैसे मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है इन केंद्र शासित प्रदेशों को अलग संस्कृति है और यह प्रस्तावित है कि इसे संस्कृत किया जाना चाहिए लेकिन यह तर्क सही नहीं है क्योंकि इन केंद्र शासित प्रदेशों के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संस्कृत भाषा ही संबंध हैं केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में हाल ही में बदलाव 26 जनवरी 2020 में दमन अधिक तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हो गए हैं 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है केंद्र शासित प्रदेशों का शासकीय निकाय संविधान के अनुसार 2239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक करते हैं यह उप राज्यपाल या मुख्यमंत्री हो सकते हैं दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसे अपना उच्च न्यायालय है नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए जनसंख्या या आकर या कोई मंडन नहीं हो सकता दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं हालांकि इससे इन केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति या स्वच्छ न्यायालय का नियंत्रण खत्म नहीं होता केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में कौन संभालता है केंद्रशाली प्रदेशों के सभी मामले को गृह मंत्रालय संभालता है केंद्र शासित प्रदेशों के राजनीतिक और आर्थिक विकास समृद्धि मुद्दों पर चर्चा करते हैं केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश का अभिनंदन अभिनंदन है क्योंकि उनके पास अपने विशेष अधिकार और दर्ज है वह भारत का अर्थ संघीय राष्ट्र बनते हैं के निष्कर्ष केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को अपनी भूमि अपने सांस्कृतिक और भाषा ही संबंधों के बारे के लिए जाने वाला निर्णय और साथ ही यह भी तय करने में भागीदार होना चाहिए कि वह अपने बुनियादी ढांचे के सुधार करना चाहते हैं उन्हें यह तय करने की क्षमता होनी चाहिए कि उनके नेता कौन होगा और उन्हें वोट की शक्ति से उन्हें बदलने सिस्टम होना चाहिए मौके पर मंजू रानी जगदीश कुमार एलेन अंकित शर्मा लक्ष्मी पूजा आदि मौजूद थे।