सबसे तेज प्रधान टाइम्स                                                        गबर सिंह भण्डारी                                                           

 देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को 144 करोड़़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। यह पहला मौका है जब राज्य को एक ही वित्तीय वर्ष में लगातार चौथी किस्त मिली है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों की जमकर सराहना की और उन्हें केंद्र से मिली वित्तीय मदद को समय से खर्च करने को कहा। विद्यालयी शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश को समग्र शिक्षा योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पहली बार चौथी की जारी की गई है। जिसके तहत केंद्र ने राज्य को 144 करोड़़ की धनराशि भेजी है जिसमें 10 फीसदी राज्यांश भी शामिल है,जो कि राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदन राशि सामान्यता चार किस्तों में जारी की जाती है लेकिन विगत कई वर्षों में विभिन्न कारणों से राज्य को तीन ही किश्त मिलती रही। सूबे विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के अथक प्रयासों के चलते विभागीय स्तर पर केंद्र द्वारा प्राप्त बजट का समय पर सदपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजे गये। जिसके चलते केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के तहत राज्य को अनुमोदित रुपये 1228 करोड़ जिसमे 898 करोड़ रुपये नवीन संस्तुति तथा 330 करोड़ रुपये विगत वर्षों की देयता के रूप में शामिल है। इसके सापेक्ष राज्य को चौथी क़िस्त के जारी कर दी है,जो कि राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि है। केंद्र से मिली चौथी किस्त से राज्य का व्यय बढ़े़गा और अगले वर्ष की देयता भी कम होगी। जिससे नये वित्तीय वर्ष में राज्य को योजना के तहत और अधिक धनराशि अनुमोदित हो सकेगी और राज्य के वित्तीय भार में कमी आयेगी। केंद्र से मिली चौथी किस्त से निर्माणाधीन कार्य को पूरा किया जा सकेगा। जिसमें मुख्यतः विद्यालयी भवन,प्रयोगशालाएं,शौचालय,अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि शामिल है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये स्मार्ट क्लास,वर्चुअल क्लास, व्यावसायिक शिक्षा,अटल टिंकरिंग लैब,आईसीटी लैब,छात्रावास और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां पर बजट व्यय किया जाएगा। जिसका लाभ प्रदेश के छात्र-छात्राओं को मिल सकेगा। समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पहली बार चौथी किस्त जारी करना प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नियमित विभागीय समीक्षा के चलते समय पर बजट व्यय किया जा सका।